हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, 50% ऑनलाइन मीटिंग…दिल्ली में मंत्री-MLA मेट्रो-बस से चलेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी थी। पीएम मोदी की इस अपील का पालन शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। अब 50 फीसदी ऑनलाइन मीटिंग होगी। वहीं दिल्ली के सरकारी अधिकारियों को जो पेट्रोल और डीजल की मिलता था उसमें 20 फीसदी की कटौती की जाएगी। जिन्हें 200 और 250 लीटर पेट्रोल डीजल प्रति माह दिया जाता था उसमे ये कटौती होगी। वहीं सरकार के मंत्री, विधायक मेट्रो, डीटीसी से चलेंगे। मंत्रियों की विदेशी यात्राएं स्थगित कर दी गईं हैं।

दिल्ली सरकार तीन महीने तक बड़े पब्लिक इवेंट नहीं करेगी। इसके अलावा एक दिन हम नो व्हीकल डे मनाएंगे। हर सोमवार को मंडे मेट्रो के तौर पर काम करेंगे। यानी अफसर और कर्मचारी मेट्रो से दफ्तर आएंगे। दिल्ली में जितनी भी सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी है उनके लिए 58 बसों को तैनात किया जाएगा, जो कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक चलाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको देखते हुए इकोनॉमी स्थिरता बनाए रखने के लिए हमने एक प्लान तैयार किया है। सीएम ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का नियम हम कोशिश करेंगे कि निजी दफ्तरों में भी लागू हो। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर और मंत्री के काफिले में कमी की गई है। पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए राज्य सरकार कई उपाय कर रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऊर्जा संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। जिसमें मॉल और बाजार में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए अलग स्थान बनेंगे। सरकार 90 दिन तक यह अभियान चलाएगी। इसमें स्कूल, अस्पताल और बाजार में कार्यक्रम होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार है और जल्द लागू होगी। सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर स्थायी रूप से 24-26 डिग्री पर सेट की जाएगी। बिजली नियंत्रण के लिए संवेदक लगाए जाएंगे। यह अभियान 15 मई से शुरू होगा। दो दिन के लिए 100 फीसदी घर से काम लागू होगा। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर चार कर दी है।