जयपुर में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, नूरानी मस्जिद का पिछला हिस्सा ढहाया गया, 5 धार्मिक स्थल हटाने की प्रक्रिया जारी

Operation 80 Feet in Jaipur : जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है। कानून और शांति व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने आदेश जारी किए हैं।

नूरानी मस्जिद का पिछला हिस्सा ढहाया गया

जयपुर में जेडीए का एक्शन तेज हो गया है। जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए जेडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए अब तक सड़क सीमा (80 फीट रोड) में आ रहे 100 से ज्यादा छोटे-बड़े अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारी सुरक्षा घेरे के बीच नूरानी मस्जिद के पिछले हिस्से को ढहाने की कार्रवाई की गई है।

धारा 144 लागू, एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के खड़े रहने पर रोक

क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। JDA की कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में एक ही स्थान पर एकसाथ 5 या उससे अधिक लोगों के खड़े होने पर पूरी तरह रोक जारी है।

कार्रवाई के दौरान बंद रहेगा इंटरनेट

आदेश के अनुसार- रविवार रात 12 से सोमवार रात 12 बजे तक कई इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। JDA सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आ रहे पांच धार्मिक स्थलों को हटाएगा। इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। परकोटा सहित शहर के संवेदनशील इलाकों में भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क से 5 धार्मिक स्थलों को हटाएगा JDA

जयपुर में रेलवे लाइन के समानांतर सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए ‘राइट ऑफ वे’ में आ रहे 1 मस्जिद, 2 मंदिर, 1 मजार और 1 सत्संग भवन सहित कुल 5 धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से बिजली सप्लाई भी काट दी गई है और मीडिया व आम जनता की आवाजाही पर पूरी तरह रोक है। वहीं कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के लिहाज से करीब 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

वॉट्सएप, फेसबुक और X भी रहेंगे बंद

आदेश के तहत केवल मोबाइल डेटा सेवाएं ही नहीं, बल्कि बल्क SMS और इंटरनेट आधारित मैसेजिंग सेवाओं पर भी रोक रहेगी। वॉट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। हालांकि आवश्यक सरकारी और इमरजेंसी सेवाओं को नियमानुसार छूट दी जा सकती है।

इन थाना क्षेत्रों में इंटरनेट बंद

यह प्रतिबंध जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जयपुर जिले के व्यापक क्षेत्र में लागू रहेगा। जिन प्रमुख थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, उनमें जयपुर उत्तर के रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टाबस्ती, विद्याधर नगर और जयसिंहपुरा खोर सहित कई थाना क्षेत्र शामिल हैं। जयपुर पूर्व के बस्सी, कानोता, तूंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोतीडूंगरी, एयरपोर्ट, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, बजाज नगर, खो-नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया और मालपुरा गेट थाना क्षेत्र नेटबंदी के दायरे में रहेंगे।

25 से 30 फीट चौड़ी रह गई कई सड़कें

अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में यह सड़क कई स्थानों पर केवल 25 से 30 फीट चौड़ी रह गई है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई 80 फीट दर्ज है। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा यह मार्ग नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है और छह प्रमुख कॉलोनियों के बीच से होकर गुजरता है।

50 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेगा फायदा

प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ी होने के बाद हरे कृष्णा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नंदपुरी से जगतपुरा तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना से आसपास की 50 से ज्यादा कॉलोनियों के निवासियों को मालवीय नगर, प्रधान मार्ग और अपेक्स सर्किल क्षेत्र तक पहुंचने में सुविधा होगी।

पहले हटाए जा चुके हैं 100 से ज्यादा अतिक्रमण

JDA विजिलेंस शाखा के उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार, 22 मई को इसी मार्ग पर अभियान चलाकर 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए थे। इसके बाद सड़क सीमा में आ रहे धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और संबंधित लोगों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए समय दिया गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब प्रशासन खुद कार्रवाई कर रहा है।