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बिहार के बाद असम सरकार का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शनकारियों को मिली राहत

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बिहार के बाद असम सरकार का बड़ा फैसला, NEET प्रदर्शनकारियों को मिली राहत

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गुवाहाटी/पटना। नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak)  को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बिहार (Bihar Govt) के बाद असम सरकार (Asam Govt) ने प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक दर्ज मामलों में एफआईआर वापस लेने, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और भविष्य में कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। फैसले से कई छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने लिया बड़ा फैसला

असम सरकार के गृह एवं राजनीतिक विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय तिवारी ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की। असम के गृह एवं राजनीतिक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में दर्ज सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के तहत सभी मामलों में, चाहे वे किसी भी चरण में हों, जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

13 लोग हुए थे गिरफ्तार

राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्यभर में नीट-यूजी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कुल 5 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आदेश में कहा गया है कि इन मामलों में हुई सभी गिरफ्तारियों और हिरासत की समीक्षा की जाएगी तथा गिरफ्तार लोगों की रिहाई की प्रक्रिया तेज की जाएगी। साथ ही, इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

राज्य सरकार ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की परिस्थितियों की समीक्षा, जवाबदेही मजबूत करने और परीक्षा एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस मामले को बंद माना जाएगा और इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

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हिरासत में लिए गए लोग होंगे रिहा

बता दें कि इससे पहले नीट पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र प्रदर्शनकारियों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों और लोगों के हित में चार बड़े आश्वासन दिए। इस फैसले के तहत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाएगा। बिहार सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने, गिरफ्तार लोगों की समीक्षा कर उन्हें रिहा करने और आगे किसी भी कानूनी कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया है।

तेजस्वी यादव ने सरकार को दिया था अल्टीमेटम

बता दें कि तेजस्वी यादव ने सरकार को 27 जुलाई की रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सभी FIR और मुकदमे वापस नहीं लिए गए नहीं तो वो बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, ‘प्रदर्शनकारी छात्रों के केस वापसी लेने का आज रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम है। वरना 29 जुलाई को सुबह 7 बजे से आंदोलन शुरू होगा। दिल्ली के रिमोट से चलने वाले अहंकारी मुख्यमंत्री को आधिकारिक पत्र भी लिख चेताया जा चुका है।’

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