सऊदी अरब–पाकिस्तान रक्षा समझौता: हमले को साझा चुनौती मानेंगे

परमाणु हथियार का भी जिक्र

रियाद (एजेंसी)।  सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते ने पूरे एशिया में नई बहस छेड़ दी है। इस समझौते की घोषणा बुधवार को तब हुई जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस तरह यह समझौता परस्पर सुरक्षा (Mutual Defence Pact) का रूप लेता है।

समझौते की मुख्य बातें

परस्पर रक्षा प्रतिबद्धता – अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसे अपने खिलाफ हमला मानेगा और इसका जवाब देगा। यही स्थिति पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में भी होगी। परमाणु हथियार का उल्लेख – मीडिया रिपोर्ट्स (रॉयटर्स) के मुताबिक, इस समझौते में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल है। यह बिंदु सबसे ज्यादा विवादास्पद है क्योंकि इससे पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना पर गहरा असर पड़ सकता है। रक्षा सहयोग का विस्तार – दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। शांति और स्थिरता का दावा – सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसे “विश्व शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा” को मजबूत करने वाला कदम बताया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब को हमेशा “इस्लामी दुनिया का नेतृत्वकर्ता” मानता रहा है। 1970–80 के दशक में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य ट्रेनिंग और सैनिक उपलब्ध कराए थे। कई बार चर्चाएं हुईं कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को “न्यूक्लियर छतरी” (nuclear umbrella) देगा। 1990 के दशक में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, तो कहा गया कि इसमें सऊदी की आर्थिक मदद भी रही। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मौजूदा समझौता कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की कड़ी है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने इस समझौते पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि “हमें इसकी पहले से जानकारी थी”। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संकेत दिया कि भारत इस समझौते को लेकर किसी प्रकार की अचानक चिंता में नहीं है। भारत के लिए पाकिस्तान–सऊदी समझौता नया मोड़ जरूर है, लेकिन दोनों देशों की निकटता पहले से किसी रहस्य की तरह नहीं थी। भारत की कूटनीति का फोकस फिलहाल ईरान, खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि उसकी तैयारी पहले से थी और उसे अचानक कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा।

संभावित क्षेत्रीय असर

ईरान की चिंता – सऊदी अरब का पाकिस्तान से रक्षा समझौता ईरान को असहज कर सकता है। ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं जुड़ी हैं और हाल ही में दोनों के बीच सीमाई संघर्ष भी हुआ था। मध्य एशिया और खाड़ी राजनीति – यह समझौता पश्चिम एशिया में “न्यूक्लियर शैडो” की नई शुरुआत कर सकता है। अगर पाकिस्तान का परमाणु जखीरा सऊदी अरब के लिए “छतरी” का काम करेगा तो ईरान, तुर्की और इजरायल जैसे देश अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगे। भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव – पाकिस्तान, भारत का परंपरागत विरोधी है। ऐसे में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खुलेआम “सैन्य सहयोग” करता है, तो इससे भारत की खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक चालों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और चीन का दृष्टिकोण – अमेरिका सऊदी अरब का पारंपरिक सहयोगी है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने भी सऊदी में गहरी पैठ बनाई है। पाकिस्तान पहले से ही चीन का करीबी है। ऐसे में यह समझौता वॉशिंगटन–बीजिंग की प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बन सकता है।

यह भी देखे :  https://www.facebook.com/share/p/16EV567b7v/

भारत की रणनीतिक स्थिति

भारत का खाड़ी देशों से रिश्ता केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है: तेल–गैस निर्भरता – भारत अपने ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और खाड़ी देशों से करता है। प्रवासी भारतीय – सऊदी अरब और खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रक्षा और व्यापार – भारत सऊदी अरब के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है और अरब दुनिया में सबसे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस पृष्ठभूमि में भारत सावधानी से कदम उठाएगा ताकि पाकिस्तान–सऊदी करीबी से उसके संबंध प्रभावित न हों।

नतीजा

सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह रक्षा समझौता केवल द्विपक्षीय रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ेगा। परमाणु हथियार का उल्लेख इसे और ज्यादा गंभीर बनाता है। भारत ने फिलहाल संयमित प्रतिक्रिया दी है, लेकिन दीर्घकाल में उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। यह समझौता इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में एशिया की भू-राजनीति “तेल और परमाणु” की धुरी पर घूमेगी और भारत को इसमें बेहद सावधानी और परिपक्व कूटनीति की जरूरत होगी।