वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन

84,845 प्रकरणों का निस्तारण कर 10,80,54,549 रूपए के अवार्ड पारित

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में शनिवार को जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर न्याय क्षेत्र के न्यायालयों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली, बामनवास एवं न्यायालय चौथ का बरवाड़ा में इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे से प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिले में कुल 10 बैंचो का गठन किया गया।

जिनमें जिला मुख्यालय पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, स्थायी लोक अदालत के मामलों के निस्तारण हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता देवेन्द्र दीक्षित जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर द्वारा तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, एससी/एसटी न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के मामलों के निस्तारण हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता असीम कुलश्रेष्ठ, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय द्वारा तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 एवं संख्या-02 सवाई माधोपुर के मामलों हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता गार्गी चौधरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा तथा राजस्व व प्री-लिटीगेशन स्तर के मामलों के निस्तारण हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा की गई। बैंचों द्वारा सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, पारिवारिक मामले, सिविल प्रकृति के मामलें, चैक अनादरण प्रकरण, बैंकों के ऋण वसूली मामलें, राजस्व से सबंधित मामलों एवं सभी प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों की सुनवाई कर उभय पक्षकारों के मध्य समझाईश कर आपसी राजीनामें के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सवाई माधोपुर न्यायक्षेत्र में लम्बित कुल 24,071 प्रकरणों में से 19,095 प्रकरणों का निस्तारण कर 6,82,47,092 रूपए के अवार्ड पारित किए गए तथा प्री-लिटिगेशन के कुल 71,314 प्रकरणों में से 65,750 प्रकरणों का निस्तारण कर 3,98,07,457 रूपए के अवार्ड पारित किये गये। इस प्रकार कुल 95,385 प्रकरणों में से 84,845 प्रकरणों का निस्तारण कर 10,80,54,549 रूपए (अक्षरे दस करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार पांच सौ उनचास रूपये) के अवार्ड पारित किये गये।

जिला मुख्यालय पर प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के लिये गठित बैंच की अध्यक्ष समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा सदस्य दामोदर सिंह, उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर (अति. चार्ज) एवं पैनल अधिवक्ता चिरंजीलाल बैरवा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य बैंकों तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य वितीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पक्षकारों के मध्य समझाईश कर सैकडों प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

प्री-लिटिगेशन बैंच द्वारा धनवसूली के 980 में से 141 प्रकरणों, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित 1750 में से 1748 प्रकरणों, राजस्व विवाद के 3711 में से 1012 प्रकरणों एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों के 52,553 में से 50,535 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु गठित बैंचों द्वारा राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों के 1350 प्रकरणों में से 1309 प्रकरणों एवं सिविल मामलों के 261 में से 116 मामलों का निस्तारण किया गया।