जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार, तकनीक और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ उनका चरित्र निर्माण भी हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित ‘अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम-2026’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें।

परंपरा और आधुनिकता का संगम है जरूरी

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जहाँ वेदों के ज्ञान के साथ ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) की समझ हो और संस्कृत के श्लोकों के साथ कोडिंग की भाषा सिखाई जाए। उन्होंने आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता बताई ताकि धरातल पर वास्तविक बदलाव लाया जा सके।

विकसित भारत 2047 और युवाओं की भूमिका

भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है, जिसकी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को सही कौशल और मार्गदर्शन देना अनिवार्य है। उन्होंने स्टार्टअप्स, अनुसंधान और खेलों में युवाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की।

भर्तियों का रिकॉर्ड और पेपर लीक पर लगाम

सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा:

• रोजगार: अब तक 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1.54 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष के लिए 1 लाख सरकारी पदों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है।

• पारदर्शिता: मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अब तक 351 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में युवाओं के साथ धोखा हुआ था।

• कौशल विकास: 3.5 लाख छात्रों को कौशल प्रशिक्षण और 2 लाख से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप दी गई है।

डिजिटल बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 65 आई-स्टार्टअप लॉन्चपैड नेस्ट, 17 नए खेलो इंडिया केंद्र और 71 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही, छात्राओं के सशक्तिकरण के लिए करीब 40 हजार स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। सरकार उच्च शिक्षा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निरंतर निवेश कर रही है।