अल्पसंख्यक कर्मचारियों के अनावश्यक तबादलों पर जताई नाराजगी

• रकमा अध्यक्ष अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की शिकायत

• अल्पसंख्यक वर्ग के कार्मिकों को प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर दूरस्थ स्थानों पर भेजने का आरोप

• विधवा, परित्यक्ता और विकलांग कर्मचारियों के तबादलों पर भी उठाए सवाल

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्य अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन (रकमा) के प्रदेश अध्यक्ष अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का अनावश्यक और गैर-जरूरी स्थानांतरण करने को लेकर पत्र लिखा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि सूचियों में अंकित अल्पसंख्यक अधिकारियों/कार्मिकों से स्थानांतरण के संबंध में परिवेदना (Grievance) प्राप्त होने पर उन पर पूर्ण विचार किया जाए और ऐसे तबादलों को निरस्त या संशोधित किया जाए।

क्या लिखा है पत्र में?

अतीक अहमद ने पत्र में लिखा है कि विगत दिनों से शिक्षा विभाग के द्वारा जारी स्थानान्तरण सूचियों के अवलोकन से एवं पूरे प्रदेश से प्रभावित अधिकारी/कार्मिकों से प्राप्त संदेश से यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त स्थानान्तरण सूचियों में विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी/कार्मिकों को ‘प्रशासनिक स्थानान्तरण’ के नाम पर बिना किसी कारण के दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।

नियमों की अनदेखी का आरोप

पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक तौर पर किए गए इन स्थानान्तरणों में नियमों और मानवीय दृष्टिकोण की अनदेखी की गई है। कई विधवा, परित्यक्ता, पति-पत्नी (जो दोनों राज्य सेवा में हैं) एवं विकलांग अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के भी स्थानान्तरण कर दिए गए हैं।

इस प्रकार शिक्षा विभाग में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी/कार्मिकों के बिना किसी कारण या शिकायत के बड़े स्तर पर प्रशासनिक आधार पर किए गए इन तबादलों से अल्पसंख्यक वर्ग के कार्मिक बेहद आहत हैं।