नए बजटीय प्रावधानों और इंसेंटिव्स का लाभ लेने के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार:
भजनलाल शर्मा
बजट 2026 पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे ‘आत्मनिर्भर से विकसित’ भारत की ओर ले जाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश वित्तीय अनुशासन के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और राजस्थान इन नए प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
युवाओं और कौशल विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट युवा शक्ति पर केंद्रित है। इसमें रोजगार, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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कौशल प्रशिक्षण: 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल और 1.50 लाख केयर गिवर्स व टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
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कंटेंट क्रिएटर लैब्स: प्रदेश में AVGC-XR पॉलिसी पहले ही लागू है, अब स्कूलों-कॉलेजों में कंटेट क्रिएटर लैब्स बनने से युवाओं को दोहरा लाभ होगा।
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महिला एवं कृषि: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
हैवी मशीनरी निर्माण के लिए निवेश का आह्वान मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से अपील की है कि वे राजस्थान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अपनी इकाइयां लगाएं। बजट में हैवी मशीनरी, बायो-फार्मा, केमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं।
राजस्थान के सोलर सेक्टर को मिलेगी नई गति
भजनलाल शर्मा ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के लिए बजट आवंटन में 30% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे राजस्थान को सीधा फायदा होगा:
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बजट आवंटन: अक्षय ऊर्जा के लिए करीब 32,914 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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पीएम सूर्यघर योजना: 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
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कस्टम ड्यूटी में छूट: सोलर ग्लास और लीथियम आयन बैटरी निर्माण में प्रयुक्त सामानों पर ड्यूटी घटने से सौर ऊर्जा क्षेत्र को गति मिलेगी।
सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनेगा राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर, AI-ML और डेटा सेंटर नीतियां लागू की हैं।
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मिशन 2.0: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और एआई मिशन के इंसेंटिव्स का लाभ लेने के लिए प्रदेश तैयार है।
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MSME को मजबूती: ‘महात्मा गांधी स्वराज योजना’ और ‘चैम्पियन एमएसएमई’ पहल से राजस्थान के छोटे उद्योग ग्लोबल बिजनेस हाउस बनेंगे।
बुनियादी ढांचा और शहरी विकास
बजट में अवसंरचना (Infrastructure) विकास के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे राजस्थान के शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी और म्युनिसिपल बॉन्ड्स जैसे माध्यमों से शहरों के विकास के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी।
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