राज्य सरकार का बड़ा फैसला, तकनीकी अपग्रेडेशन पर अब 1 करोड़ तक अनुदान

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के उद्योगों और निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद अब तकनीकी अपग्रेडेशन पर मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट 2026-27 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के तहत लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे राजस्थान के उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी सुधार के लिए अधिक अनुदान मिलने से उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इससे राज्य के निर्यात कारोबार को नई गति मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 का अनावरण किया था, जबकि इसकी अधिसूचना 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। अब इस नीति को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

नीति के तहत राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए कई तरह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। दस्तावेजीकरण कार्यों के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और आयोजनों में भाग लेने पर 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा। व्यापारिक संगठनों और उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में तकनीकी सुधार बेहद जरूरी है और यह फैसला राजस्थान के उद्योगों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बड़ा फायदा मिलने की संभावना है।