राजस्थान में 14 शहरी निकाय और पंचायती राज उपचुनाव 8 जून को होंगे
जयपुर। राजस्थान के राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के 14 शहरी स्थानीय निकायों और कई पंचायती राज संस्थाओं में होने वाले उपचुनावों का नया कार्यक्रम जारी किया है। ये चुनाव पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण स्थगित कर दिए गए थे। अब ये उपचुनाव 8 जून 2025 को होंगे। पंचायती राज चुनावों की अधिसूचना 20 मई को और शहरी निकायों के चुनाव की अधिसूचना 21 मई को जारी की जाएगी।इन चुनावों में 12 वार्ड, एक नगर पालिका अध्यक्ष और शहरी निकायों के लिए एक उपाध्यक्ष का चुनाव शामिल है। वहीं, पंचायती राज संस्थाओं में 169 ग्राम पंचायतों में जिला प्रमुख, दो प्रधान, एक उप प्रधान, सात जिला परिषद सदस्य, 18 पंचायत समिति सदस्य, 17 सरपंच, 15 उप सरपंच और वार्ड पंच के लिए उपचुनाव होंगे।
नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 16 जून को होगा मतदान
प्रमुख स्थानों में गंगानगर (जिला प्रमुख), तथा सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर और अलवर के वार्ड शामिल हैं। बाड़मेर और करौली में प्रधान चुनाव तथा बांसवाड़ा में उप प्रधान चुनाव होंगे। पंचायत से संबंधित पदों के लिए नामांकन 20 मई से शुरू होंगे। उप सरपंच के लिए मतदान 9 जून को, जिला प्रमुख और प्रधान के लिए 10 जून को, उप प्रधान के लिए 11 जून को, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 16 जून को तथा उपाध्यक्ष के लिए 17 जून को मतदान होगा। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनावपूर्ण स्थिति के कारण इन उपचुनावों को पहले स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है, तथा तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान 8 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अधिकारियों ने बताया कि ये उपचुनाव उन सीटों के लिए होंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से वे खाली रह गई हैं।
Disclaimer
Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.
Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।
