पत्रकार हितों को लेकर IFWJ का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन

राजसमंद। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) की जिला इकाई ने जैसलमेर में एक वरिष्ठ पत्रकार की आजीविका पर बुलडोजर चलाने और मामले की जांच में राज्य सरकार की कथित ढिलाई को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन वंदे गंगा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान संगठन की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेशचंद्र भाट के नेतृत्व में दिया गया।

पत्रकारों ने उपमुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जैसलमेर में पत्रकार की आजीविका प्रभावित होने के बाद भी अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जांच प्रक्रिया में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिससे पत्रकार समाज में नाराजगी बढ़ रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार का यही रवैया जारी रहा तो जून माह के पहले सप्ताह में माउंट आबू में होने वाली बैठक के बाद पत्रकार संगठन जयपुर में बड़ा धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित कलेक्टर का जैसलमेर से तबादला कर दिया गया है।

इस पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेशचंद्र भाट ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ तबादला इस मामले का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर का ट्रांसफर प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली समाधान तब होगा जब प्रभावित वरिष्ठ पत्रकार की आजीविका दोबारा बहाल की जाएगी। पत्रकारों ने मांग की कि राज्य सरकार जांच पूरी कर जल्द से जल्द प्रभावित पत्रकार को राहत दे और उसकी रोजी-रोटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

उपमुख्यमंत्री बैरवा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों में बढ़ते असंतोष को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और मामले को संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान IFWJ की राजसमंद इकाई से जुड़े बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर पत्रकार हितों की रक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों का कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और पत्रकारों की आजीविका व सम्मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी।