दिव्यांग कल्याण समिति झालावाड़ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

फिरोज खान वारसी

झालावाड़(रॉयल पत्रिका)। दिव्यांग कल्याण समिति के झालावाड़ पदाधिकारी के नेतृत्व में झालावाड़ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया।  बताया कि राजस्थान में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी, अधिकारी जोकि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। जिनकी निम्न व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण के लिए विकलांग कल्याण समिति लगातार पिछले कई वर्षों से समाधान के लिए कार्यरत है, परंतु अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के आदेश दिनांक 28-12-2023 के अनुसार राजस्थान के दिव्यांग कर्मचारियों को भी 2016 से पदोन्नति में आरक्षण का काल्पनिक लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार के 01-12-2021 के आदेशनुसार दिव्यांगों को पदोन्नति मे 4 आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। परंतु अलग अलग विभागों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव के नियमों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के कारण आरक्षण का पूर्ण लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है। पदोन्नति के लिए जरूरी अनुभव एक बारीय 50 तक शिथिलता प्रदान कर दिव्यांगों के बैक्लॉग को भरा जाना चाहिए। दिव्यांग कार्मिकों को प्राप्त दिव्यांग वाहन भत्ता, केंद्र सरकार अनुरूप 3600 रु दिया जाए अभी मात्र 1200 रु ही दिया जा रहा है जबकि पेट्रोल का दाम सभी जगह समान है। दिव्यांग कार्मिकों को स्थानांतरण में इच्छित स्थान पर पदस्थापन किया जाए क्योंकि उन्हें आने जाने में दिक्कत आने से परेशानी होती है। शारीरिक अक्षमताओं के इच्छित स्थान पर पदस्थापन कर उन्हें राहत दी जानी चाहिए राजस्थान में दिव्यांग कार्मिकों को सभी लाभ 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर ही दिए जाए। इसमें प्रतिशतता को लेकर राजस्थान में वर्ग भेद समाप्त किया जाना चाहिए। विश्व दिव्यांग दिवस का दिव्यांग कर्मचारी का अवकाश होना चाहिए। ज्ञापन सौंप कर उक्त मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्णतया धरातल पर लागू करवाने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए एवं यह भी निश्चित किया जाए कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करवाने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। इस संबंध में की गई संपूर्ण कार्यवाई से समिति को भी अवगत करवाने की मांग की।