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राजनीति

जयपुर

सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि, राम मंदिर निर्माण के विपरीत, मस्जिद का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। प्रस्तावित स्थल पर अभी भी मवेशी चराए जा रहे हैं। निर्माण में देरी का मुख्य कारण अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा नक्शे की अस्वीकृति है। फायर डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताई… Read More

जवानों को उचित सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य: भजनलाल शर्मा

जयपुर

जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर रविवार को 'ऑनर रन' मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थलसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित इस दौड़ का उद्देश्य 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले पूर्व सैनिकों के बलिदान और साहस को सम्मान देना था। मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की श्रेणियों में हुई, जिसमें सेना के जवानों और आम…

महवा में भव्य अभिनंदन — “ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ”

महवा

राजस्थान के महवा में आयोजित 'अखिल भारतीय जाटव समाज उत्थान समारोह' में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और विधायक राजेंद्र मीणा शामिल हुए। मीन भगवान मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक जेसीबी से पुष्प वर्षा कर नेताओं का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस भव्य स्वागत को देखकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भावुक हो गए और कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं…

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शेख हसीना को फांसी के बाद 21 साल जेल की भी सजा

ढाका

बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के तीन अलग-अलग मामलों में कुल 21 साल (7-7 साल प्रत्येक मामले में) जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी एक मामले में 5-5 साल की कैद…

मिर्जापुर जिले का बदलेगा नाम? कैबिनेट मंत्री नंदी के सामने रखा गया प्रस्ताव

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के सामने मिर्जापुर जिले का नाम बदलकर 'विंध्याचल धाम' करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने एक प्रशासनिक बैठक के दौरान दिया, जिस पर मंत्री ने सहमति जताते हुए जिला प्रशासन को इसे शासन के पास भेजने का निर्देश दिया है। बैठक में राजगढ़ में नशीले पदार्थों की बिक्री और बिजली विभाग द्वारा अवैध वसूली…

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के तीन ईआरओ को सम्मानित किया गया

जयपुर

जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बेहतरीन काम करने वाले तीन अधिकारियों (शाहपुरा, दूदू और बस्सी के EROs) को सम्मानित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 36.75 लाख से अधिक प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का 76.03% है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक डिजिटलीकरण दर्ज किया गया…

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आदर्श पड़ोसियों से ही बनेगा आदर्श समाज: मोहम्मद नाज़िमुद्दीन

जयपुर

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द (JIH) राजस्थान ने अपने देशव्यापी अभियान के तहत जयपुर में “आदर्श पड़ोस – आदर्श समाज” विषय पर एक सिम्पोजियम आयोजित किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने कहा कि समाज में बढ़ती दूरियों को मिटाने के लिए अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अंत में सभी ने पड़ोसियों के अधिकारों की रक्षा और आपसी भाईचारा बनाए रखने…

अशोक गहलोत, टीकाराम जूली के बयान आधारहीन और तथ्यहीन: राजेंद्र राठौड़

जयपुर

अंत में गहलोत पर हमला बोलते हुए राठौड़ ने कहा, "गहलोत साहब पहले अपने गिरेबान में झाँकें कि उनके समय राजस्थान की क्या दशा थी—अपराध में वृद्धि, प्रशासनिक अव्यवस्था और लगातार आपाधापी। अब बिना तथ्यों के आरोप लगाना उनकी हताशा को ही दर्शाता है।"

शिक्षा विभाग ने शौर्य दिवस मनाने का आदेश वापस लिया

जयपुर

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 6 दिसंबर को स्कूलों में 'शौर्य दिवस' मनाने के आदेश को रविवार को वापस ले लिया है। यह आदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी हुआ था, जिसका मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था। आलोचकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री सुधार के बजाय विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नाराजगी…

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असम में दूसरी शादी करने पर होगी 10 साल तक की जेल: विधानसभा से बिल पास

गुवाहाटी

असम विधानसभा ने बहुविवाह (Polygamy) पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अब असम में दूसरी शादी करने पर 7 से 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति (ST) और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को इससे छूट दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि यह कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए है और इसमें…

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