जिले में बाल संरक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक

न्यायाधिपति गर्ग एवं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने किया झुंझुनू का दौरा

झुंझुनू (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए झुंझुनू का दौरा किया।  राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में बाल संरक्षण की स्थिति की समीक्षा करने की उद्देश्य से नियमित रूप से दौरे‌ किये जा रहे हैं। अभी तक जयपुर, जोधपुर, दौसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, अजमेर एवं जैसलमेर, कोटा, सीकर का दौरा किया है।  इसी क्रम में आज राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने संयुक्त रूप से झुंझुनू जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित एवं मां सेवा संस्थान द्वारा संचालित मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह राजकीय सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  आशा का झरना संस्थान में बच्चों को टीएलएम किट वितरित किए। न्यायाधिपति गर्ग एवं कैबिनेट मंत्री गहलोत ने गृह में आवासित बालको से संवाद करते हुए उनको उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओ के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की गृह में उनके शैक्षणिक, शारिरिक, मानसिक सहित सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए गृह में दी जा रही समस्त सुविधाओ की सराहना की। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।