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8000 X अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल और OTT कंटेंट भारत में बैन

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  • सोशल मीडिया से OTT तक, भारत में पाकिस्तानी कंटेंट पर रोक

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8000 से ज्यादा X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इन अकाउंट्स पर फेक न्यूज फैलाने, भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट करने और पाकिस्तान समर्थक प्रोपेगैंडा चलाने का आरोप है। X (Twitter) के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स डिवीजन ने अपने आधिकारिक अकाउंट से जानकारी दी कि इनमें कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों के अकाउंट भी शामिल हैं। प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन भारत सरकार के आदेश का पालन करते हुए इन अकाउंट्स और पोस्ट्स को केवल भारत में ब्लॉक किया जाएगा, जबकि अन्य देशों में यह सामग्री पहले की तरह दिखती रहेगी। भारत सरकार ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी बताया है। अधिकारियों के अनुसार, कुछ अकाउंट भारत में अस्थिरता फैलाने और गलत जानकारी प्रसारित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

OTT प्लेटफॉर्म्स से पाकिस्तानी कंटेंट हटाने का आदेश

इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी OTT (ओवर-द-टॉप) और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से जुड़ा कंटेंट तत्काल हटाने के निर्देश दिए।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी कंटेंट पर बैन लगाया है। ये कार्रवाई IT एक्ट 2021 के तहत की गई है। आदेश के बाद पाकिस्तान में बनी सभी वेब सीरीज और फिल्में चाहे सब्सक्रिप्शन-बेस्ड हो या फ्री सभी तरह के कंटेंट हटाए जाएंगे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद पाकिस्तानी गाने, एल्बम और जिनमें आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे आर्टिस्ट्स के ट्रैक्स को भी हटाया जाएगा। पाकिस्तानी मूल के पॉडकास्ट, ऑडियो शो, या कोई भी वॉयस-बेस्ड कंटेंट जो भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, उन्हें भी हटाया जाएगा। पाकिस्तानी चैनलों के टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री, प्रोग्राम को भी बैन किया गया है जो OTT पर स्ट्रीम हो रहा हो।

भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया था

इससे पहले भारत सरकार ने हाल ही में 27 अप्रैल को एक और सख्त कदम उठाते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन यूट्यूब चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक सामग्री फैलाने का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि ये चैनल सोशल मीडिया के जरिए जनता को गुमराह करने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण इन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया।

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