सच, सत्ता और समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी

जयपुर (रॉयल पत्रिका) I  हालिया चर्चित अंतरराष्ट्रीय प्रकरणों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या सच हमेशा सामने आ पाता है, या फिर दबाव में उसे दबा दिया जाता है। यह प्रश्न केवल किसी एक देश या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी सोच से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में सच की भूमिका सबसे अहम होती है। जब भी किसी बड़े और संवेदनशील मामले में प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आते हैं, तो समाज के सामने परीक्षा की घड़ी होती है। एक ओर तथ्यों की निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता होती है, तो दूसरी ओर सत्ता, प्रभाव और दबाव की आशंकाएँ भी जन्म लेती हैं। ऐसे समय में जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकालना भी उतना ही नुकसानदेह है, जितना चुप्पी साध लेना। यह स्वीकार करना होगा कि न्याय व्यवस्था तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होती है, न कि भावनाओं पर। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही ज़रूरी है कि जाँच की प्रक्रिया स्वतंत्र, पारदर्शी और दबाव-मुक्त हो। यदि समाज सवाल पूछना छोड़ दे, तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं। मीडिया की भूमिका भी यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया का दायित्व है कि वह न तो अफवाहों को बढ़ावा दे और न ही किसी दबाव में सच से समझौता करे। नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वे जागरूक रहें, तथ्यों को समझें और जिम्मेदार विमर्श को आगे बढ़ाएँ। इतिहास बताता है कि सच को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। दस्तावेज़, गवाह और समय — अंततः सच्चाई की ओर ही इशारा करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम धैर्य, संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सच की तलाश को जारी रखें। यही एक स्वस्थ और मजबूत समाज की पहचान है।

-डॉ. मोहम्मद शोएब

(प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी)