भाजपा पूर्व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में समय व्यतीत कर रही है- डोटासरा

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 3 जुलाई, 2024 से राजस्थान विधानसभा का पहला बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है, किन्तु भाजपा की राजस्थान सरकार के छ: माह के कार्यकाल का आंकलन निराशा उत्पन्न करने वाला है।

जयपुर (रॉयल पत्रिका) । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 3 जुलाई, 2024 से राजस्थान विधानसभा का पहला बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है, किन्तु भाजपा की राजस्थान सरकार के छ: माह के कार्यकाल का आंकलन निराशा उत्पन्न करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब तक के राजस्थान सरकार के कार्यकाल से परिलक्षित होता है कि राजस्थान सरकार के बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं का अभाव रहने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि अब तक राजस्थान सरकार केवल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में ही समय व्यतीत करती रही तथा योजनाओं का बंद करने, योजनाओं को सीमित करने, जॉंच कराने, जिलों को खत्म करने के बयान ही भाजपा सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये जाते रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो जनहित में हो, छ: माह में भाजपा की सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के कार्य आपसी झगड़ों, इस्तीफों की घोषणा, दिल्ली सरकार की परिक्रमा करने तक सीमित रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की सरकार कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये कार्यों को स्वयं का बताकर पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है और बड़े-बड़े विज्ञापन देकर राजस्थान सरकार के राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गत् दो दिवस पहले झुन्झुनूं में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो पेंशन की राशि जारी की गई है उसके लिये राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर न्यूनतम पेंशन एक हजार रूपये देने और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी इसमें होने का प्रावधान किया था। कानूनी रूप से सरकार को प्रतिवर्ष पेंशन राशि बढ़ाकर देना आवश्यक है, इसका श्रेय कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को है लेकिन मुख्यमंत्री महोदय पेंशन बढ़ाकर देने का श्रेय लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने अब तक युवाओं के लिये एक भी भर्ती की विज्ञप्ति नहीं निकाली है, किन्तु पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियां जिनकी परीक्षा और प्रक्रिया भी कांग्रेस सरकार ने ही सम्पन्न करवा दी थी, उन्हें नियुक्ति पत्र देकर वाहवाही लेना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्थान सरकार की सोच के केन्द्र में युवाओं के लिये रोजगार उपलब्ध कराना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का कानूनी प्रावधान है किन्तु राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना प्रारम्भ नहीं किया, जबकि इस मद में 50 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को अविलम्ब इस राशि का उपयोग युवा बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु करना चाहिये। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में किसानों को 12 हजार रूपये किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, इसके तहत् 6 हजार रूपये की राशि केन्द्र और 6 हजार रूपये की राशि राज्य सरकार को प्रदान करनी थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने केवल दो हजार रूपये सम्मान निधि बढ़ाकर देने की घोषणा की है, किन्तु यह राशि किसानों को कब मिलेगी, इसकी जानकारी राजस्थान सरकार नहीं दे रही है।