Good News: मोदी कैबिनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव, अब दिल्ली में ट्रैफिक होगा आसान…यूपी की कनेक्टिविटी भी होगी मजबूत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 14,115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें दिल्ली में 6 लेन की द्वारका टनल और उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबरई तक फोनलेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण शामिल है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने वाले बड़े कैबिनेट फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कुल 14,115 करोड़ रुपए की दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों में दिल्ली के अंदर एक नई 6 लेन की द्वारका टनल और उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबरई तक फोरलेन हाईवे का निर्माण शामिल है। यह कदम न सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा रणनीतिक निवेश भी है।

दिल्ली में वेस्ट से साउथ का सफर होगा कम?

देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने NH-148AE पर छह लेन के टनल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। यह अहम प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस-वे (NH-248 BB) पर मौजूद शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से सीधा जोड़ेगा। इस नई कनेक्टिविटी के स्थापित होने से पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच आवाजाही काफी तेज हो जाएगी, जिससे रोजमर्रा के यात्रियों के समय की भारी बचत होगी।

क्या हैं इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट खासियतें?

इस पूरी द्वारका टनल परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी। इंजीनियरिंग और पर्यावरण के लिहाज से इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कुल लंबाई में से 3.1 किलोमीटर का हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से होकर गुजरेगा। यह एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है जिसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 6,970 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और इसके निर्माण की समय सीमा 5 वर्ष तय की गई है।

यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फैसला

दिल्ली के साथ-साथ यूपी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कानपुर से कबरई तक एक नया चार लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली इस बड़ी हाईवे परियोजना पर कुल 7,145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

हाईवे का सफर का समय होगा कम

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबराई तक 242 किलोमीटर लंबे चार लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 7,145 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना ढाई साल में पूरी होने की उम्मीद है। हाईवे को फिलहाल 4 लेन में बनाया जाएगा, लेकिन इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे 6 लेन तक आसानी से किया जा सकेगा। यह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। इसके बनने के बाद कानपुर से कबरई तक का सफर 3.5 घंटे से घटकर लगभग 1.5 घंटे रह जाएगा। यह परियोजना सफर के वक्त को कम तो करेगी ही इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक सूरत को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगी।

कनेक्टिविटी और विकास को गति देगा नया हाईवे

यह नया हाईवे भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसके निर्माण से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह हाईवे कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिलों से होकर गुजरेगा। महोबा एक आकांक्षी जिला है, जिसे इस परियोजना से विशेष लाभ मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को गति देना है। इसे बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) टोल मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यह मॉडल निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। हाईवे में चार या छह लेन और पक्की शोल्डर कैरिजवे शामिल होगी। यह सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान करेगा।

क्षेत्र के विकास पर क्या होगा असर?

यह हाईवे कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विशेष रूप से, महोबा जैसे आकांक्षी जिले के लिए यह विकास का नया द्वार खोलेगा। परियोजना से व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह क्षेत्र की समग्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इन परियोजनाओं से क्या फायदा होगा?

कुल 14,115 करोड़ रुपए (दिल्ली के लिए 6,970 करोड़ रुपये और यूपी के लिए 7,145 करोड़ रुपए) के आउटले वाली ये दोनों परियोजनाएं सरकार के ‘इंफ्रास्ट्रक्चर पुश’ का स्पष्ट संकेत हैं। हाइब्रिड एन्यूटी मोड का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोजेक्ट का वित्तीय जोखिम संतुलित रहे और निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो। आने वाले 5 वर्षों में इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा, जो अंततः आर्थिक गतिविधियों को तेज गति प्रदान करेगा।