अब सिर्फ Hi भेजें और पाएं 27 सरकारी सुविधाएं, राजस्थान में शुरू की नई ऑनलाइन सेवाएं

29th National E Governance Conference : जयपुर। राजस्थान सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल सेवा शुरू की है। अब प्रदेश के नागरिक सिर्फ एक WhatsApp मैसेज भेजकर 27 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों या ई-मित्र केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही बिजली और पानी का बिल जमा करने से लेकर कई जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के उद्घाटन के दौरान इस नई ई-मित्र WhatsApp सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के जरिए लोग 94610-62705 नंबर पर Hi लिखकर मैसेज भेजेंगे और उसके बाद उन्हें सरकारी सेवाओं की सूची मिल जाएगी। इस पहल से लोगों को सरकारी कार्यालयों और ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ऐसे करें सेवा का इस्तेमाल

सबसे पहले आपको वॉट्सएप नंबर पर Hi का मैसेज लिखकर पोस्ट करना होगा। जैसे ही आप ये मैसेज डालेगें आपके सामने भाषा चुनने का ऑप्शन खुलेगा। भाषा का चयन करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेवा का चयन करने का मैसेज आएगा। जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। इसमें मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र समेत कई सर्टिफिकेट के ऑप्शन, बिजली-पानी के बिल भुगतान का ऑप्शन, सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने समेत कई ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी, जिसके जरिए आप अपना ई-मित्र से जुड़ा काम आसानी से कर पाएंगे। वहीं इसमें बिजली बिल भुगतान के लिए K नंबर का ऑप्शन खुलेगा। जिसमें K नंबर डालने से बिजली बिल का स्टेट्स आएगा। वहां आप UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे।

डिजिटल सेवाओं में आगे बढ़ रहा राजस्थान

कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन से पहले राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में करीब 82 प्रतिशत सरकारी सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 26 हजार से अधिक सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है। सरकार लगातार ऐसी डिजिटल सेवाएं शुरू कर रही है, जिससे लोगों को सरकारी काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा

दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित प्रशासन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, ई-सेवाओं और पुलिसिंग में एआई के उपयोग जैसे विषयों पर विभिन्न तकनीकी सत्र होंगे। देशभर के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। राजस्थान सरकार का मानना है कि WhatsApp जैसी लोकप्रिय ऐप के जरिए सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने से आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को अब छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं को अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।