डिस्टर्ब एरिया बिल की लोकतंत्र में कोई जगह नही-चोपदार

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को भाजपा सरकार की ओर से पारित कराए गए डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एम.डी. चोपदार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भाजपा सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया है। चोपदार ने शनिवार को इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कहा, कि सरकार का मूल एजेन्डा केवल हिन्दु मुस्लिम करके धुव्रीकरण करना है। उन्होने इस बिल को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन ये बिल पूरी तरह से मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। उन्होने कहा कि कैसे एक वर्ग विशेष के क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। एम.डी. चोपदार ने कहा कि पर्ची सरकार केवल पर्ची पर काम कर रही है, क्यों कि ऐसा ही कानून गुजरात राज्य में लागू है, ये सरकार केवल गुजरात मॉडल का फार्मूला राजस्थान में लागू करना चाहती है। हिन्दू-मुसलमान की राजनीति राजस्थान का कल्वर नहीं रहा है। यहाँ सभी वर्ग प्यार और मोहब्बत से रहते आए है। लेकिन भाजपा सरकार इस तरह के कानून लाकर हिन्दू-मुसलमान के बीच खाई बढाना चाहती है। उन्होने कहा कि आगामी समय में निकाय और पंचायती राज चुनाव होने है, राज्य सरकार को निकाय और पंचायती राज चुनाव में करारी हार दिख रही है। क्यों कि ढाई साल के शासन में जनता के कोई काम नहीं हुए। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और भाजपा सरकार को सबक सिखाना चाहती है। अब जनता की नाराजगी भांपकर भाजपा सरकार लोंगो को बांटने का वाला कानून लेकर आई है। एम.डी. चोपदार ने कहा कि इस तरह के कानून लाकर सोचती है कि हिन्दु मुसलमान की राजनीति कर लेगी, तो ये सरकार की भूल है। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की धुव्रीकरण वाली राजनीति को कामयाब नहीं होने देगा। एम.डी. चोपदार ने कहा कि पहले भी भाजपा सरकार धर्मातरण विरोधी कानून लेकर आई थी। उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए है। अब डिस्टर्ब एरिया बिल के खिलाफ भी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन भी करेंगे।