संपत्ति बेचने के लिए लेनी होगी कलेक्टर की अनुमति

अशांत क्षेत्र (Disturbed Area Bill) — क्या है यह विधेयक?

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान में अशांत क्षेत्र (Disturbed Area Bill) को लेकर चर्चा और राजनीति दोनों तेज हो गई है। यह एक ऐसा विधेयक है, जो राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता या सार्वजनिक शांति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।

इस बिल के तहत सरकार उन इलाकों को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर सकती है, जहां पर हिंसा, आतंकवाद या कोई अन्य गंभीर अपराध हो रहा हो। वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जा सकते हैं।

पुलिस और प्रशासन को मिलेंगे असीमित अधिकार

बिल पास होने के बाद घोषित क्षेत्र में पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं:

• बिना वारंट जबरन तलाशी लेना।

• संदिग्धों की जबरन गिरफ्तारी।

• कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त अधिकार।

सबसे अहम बात यह है कि अशांत क्षेत्र बिल लागू होने के बाद, उस इलाके में कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति कलेक्टर की अनुमति (Permission) के बिना न तो खरीद पाएगा और न ही बेच पाएगा।

क्या वाकई जरूरत है इस बिल की?

अशांत क्षेत्र बिल का मूल उद्देश्य उपद्रव, धार्मिक टकराव, आतंकवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुचारू करना होता है। जानकारों का मानना है कि सरकार यदि ईमानदारी से काम करे, तो अशांत क्षेत्रों में केवल ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तैनात करके भी कानून व्यवस्था ठीक की जा सकती है।

वर्तमान परिदृश्य में इस बिल को लाने के पीछे कानून व्यवस्था से ज्यादा ‘राजनीतिक फायदा’ उठाने की मंशा प्रतीत होती है। इसका तर्क यह है कि राजस्थान में हिंदू-मुस्लिमों के बीच कभी गंभीर दंगे या बड़े उपद्रव नहीं होते। थोड़ी-बहुत कहा-सुनी जैसी घटनाओं को आधार बनाकर पूरे क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित करना उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

अशांत क्षेत्र बिल से किसको फायदा?

राजस्थान की कैबिनेट ने अशांत क्षेत्र बिल को मंजूरी दे दी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस बिल को ईमानदारी से लागू किया जाए, तो क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को इसका फायदा हो सकता है:

1. समान विकास: सरकार की योजनाएं समान रूप से लागू की जा सकेंगी।

2. पलायन पर रोक: अशांत क्षेत्रों से लोगों का पलायन कम हो जाएगा। अक्सर ऐसे क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं और स्कूलिंग की कमी के कारण सभी समुदायों के पढ़े-लिखे व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग दूसरे इलाकों में चले जाते हैं।

3. कानून का राज: बिल लागू होने के बाद पढ़ाई-लिखाई, रोजगार और कानून व्यवस्था जो अब तक कमजोर थी, वह सुधर सकती है।

सियासी गणित: भाजपा और कांग्रेस का नफा-नुकसान

चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ‘अशांत क्षेत्र’ ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को ही घोषित किया जाएगा।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यह बिल बुरा नहीं है, लेकिन भाजपा को इसका सियासी फायदा तभी मिलेगा जब मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करेंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी, जो गुजरात में 1986 में ऐसा ही बिल लेकर आई थी, वह अब राजस्थान में इसका विरोध कर रही है।

मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की जमीनी हकीकत

मुस्लिम नेता इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भाजपा के विरोध का राजनीतिक लाभ मिलता है। कड़वी सच्चाई यह है कि कांग्रेस के मुस्लिम नेता जब सत्ता में होते हैं, तो वे अपने ही क्षेत्रों के विकास की राजनीति नहीं करते।

यही कारण है कि आज भी कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में गंदगी, टूटी-फूटी सड़कें, अच्छे स्कूल-कॉलेज का अभाव, घटता रोजगार और बढ़ता नशे का कारोबार आम बात हो गई है। जनता इन समस्याओं से परेशान है, लेकिन पक्ष-विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बनाते।

हिंदू समुदाय के लिए दोधारी तलवार

इस बिल का एक पहलू यह भी है कि इससे पलायन तो रुक सकता है, लेकिन इसका नुकसान कुछ हद तक हिंदू समुदाय को भी हो सकता है। अब तक वे अशांत या असुविधाजनक क्षेत्रों से अपनी जमीन महंगे दामों में बेचकर, सस्ती दरों पर अच्छी जगह जाकर बस जाते थे।

बिल पास होने के बाद, संपत्ति बेचने के लिए कलेक्टर की मंजूरी अनिवार्य होगी, जिससे उन्हें ऐसे क्षेत्रों में ही रहने को मजबूर होना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, जनता को इस बिल से कितना फायदा मिलेगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इससे अपना फायदा तलाशना शुरू कर दिया है।