गरीबों की रोजी-रोटी छीन रही है केंद्र सरकार – डोटासरा

मनरेगा बचाओ संग्राम: कांग्रेस 45 दिन चलाएगी जन-जागरण अभियान

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून को समाप्त करने/बदलाव करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाये जा रहे ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान के तहत् रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा धरना एवं उपवास कार्यक्रम आयोजित किये गये।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, एआईसीसी प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित धरना एवं उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए।

मनरेगा में बदलाव और रोजगार का संकट

कार्यक्रम के पश्चात् मीडिया को सम्बोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि मनरेगा कानून को निरस्त कर केन्द्र की भाजपा सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब की रोजी-रोटी छीनने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू किये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को अधिकार मिला था कि मांगते ही रोजगार मिले, अन्यथा मानदेय दिया जाता था। इस योजना से गरीब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी और वे महाजन-सूदखोरों के चंगुल से बचे थे।

राज्यों पर 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का बोझ

डोटासरा ने आरोप लगाया कि अब केन्द्र सरकार ने गरीबों को सम्बल प्रदान करने वाली मनरेगा को समाप्त कर दिया है। नई योजना में:

• काम के अधिकार की गारंटी नहीं है।

• काम वहीं मिलेगा जहाँ केन्द्र सरकार आवंटित करेगी।

• पूर्व में समस्त मजदूरी देने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की थी, लेकिन अब राज्यों पर 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का बोझ लाद दिया गया है।

राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया है। वृद्धावस्था, विधवा सहित पेंशन योजना के तहत् समय पर पेंशन नहीं मिल रही और बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है।

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान सरकार का कर्ज सवा लाख करोड़ रूपये तक पहुँच गया है। ऐसे में नई योजना के तहत् 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का भार वहन करना राजस्थान सरकार के बूते की बात नहीं है।

3000 करोड़ रुपये लैप्स होने की कगार पर

उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव नहीं करवाये, जिस कारण प्रदेश का 3000 करोड़ रूपये की केन्द्र से मिलने वाली राशि लैप्स होने की कगार पर है।

45 दिन का जन-जागरण अभियान

कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि मनरेगा योजना को पूर्व प्रावधानों के साथ पुनर्स्थापित कराने के लिए 45 दिन तक विभिन्न स्तरों (जिला, ब्लॉक, मण्डल और बूथ) पर भाजपा सरकार के विरूद्ध जन-जागरण अभियान जारी रहेगा।

प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष का हमला

सुखजिन्दर सिंह रंधावा: उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं को गरीब से कोई सरोकार नहीं है, वे उद्योगपतियों के तो ऋण माफ कर देते हैं किन्तु गरीब कल्याण के लिये मनरेगा योजना चलाने के लिये उनके पास बजट देने की मंशा नहीं है।

टीकाराम जूली: नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या प्रदेश की विपरीत आर्थिक स्थिति के बावजूद भाजपा सरकार नई योजना के तहत् राज्य का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के लिये तैयार है? उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए पुरानी योजना लागू करने की मांग की।